सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितहरूबीच चारबुँदे सहमति भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितको वार्ता टोलीमा आइतबार र सोमबार भएको छलफलपछि मिटरब्याज पीडित संघर्ष समिति सहमतिका लागि तयार भएको हो ।

पहिलो बुँदामा पीडितको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी अनुचित लेनदेन विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, आयोगको कार्यादेशअनुसार जाँचबुझ गरी सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने, आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याजी साहु, महाजनका चङ्गुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने तथा आयोगलाई वास्तविकभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडेर लिखत बनाएको, ऋणीले तिरेको रकमको समेत भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने गरेकोलगायत अवस्थाको जाँचबुझ गरी आयोगले सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्ने कार्यादेश भएको उल्लेख छ ।

यसैगरी, चौथो बुँदामा मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हाल चलिरहेको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।

Categorized in राष्ट्रिय