बागमती प्रदेशमा आजदेखि तामाङ र नेपाल भाषा सरकारी कामकाजको भाषाकारुपमा लागू भएको छ ।

सोमबार काठमाडौँमा विशेष समारोहकाबिच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गर्नुभएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान संविधान अझै पूर्ण नरहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले नयाँ संविधानमा पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न मुख्य रुपमा संघर्ष गर्दै आएपनि अझै पूर्णता पाउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले इमान्दार भएर संघर्ष गरिरहने हो भने संविधानमा स्थापित गर्न बाँकी अधिकार क्रमशः स्थापित हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो पनि असली प्रवृत्तिको पहिचान गरी पहिचान र अधिकारको राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यवद्धता जनाउन आग्रह पनि गर्नुभयो ।

उहाँले नेपाली समाजको विशेषता र सामाजिक बनावटअनुसार सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लैङ्गिक र समुदायको पहिचान तथा अधिकारका लागि आफूले संघर्ष गर्दै आएको पनि बताउनु भयो ।

यस्तै मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशमा तामाङ र नेवारी समुदायको बाहुल्य बसोबास रहेकाले ती समुदायको भाषालाई सरकारको कामकाजको भाषाकोरुपमा प्रयोग गर्नु उपयुक्त देखिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भाषा आयोगमा नेवार समुदायलाई बुझेको दक्ष व्यक्ति राख्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । यसअघि आज विहानै तामाङ समुदाय तथा नेवाः समुदायले विभिन्न सांस्कृतिक झाँकीसहितको र्यालीले नगर परिक्रमा गरेको थियो ।

२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा २८७ मा व्यवस्था भएअनुसार भाषा आयोगले २०७८ भदौ महिनामा प्रदेशको सरकारी कार्यालयहरुमा कामकाजि भाषाको रुपमा नेपालभाषा र तामाङ भाषालाई सिफारिस गरेको हो ।

तदनुसार सरकारले यही कात्तिक २३ गते ‘बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा ऐन २०८०’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।

Categorized in राष्ट्रिय