नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गरेको छ ।

नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकदर र निक्षेप सङ्कलनदर घटाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत केही खुकुलो व्यवस्थाहरु ल्याएको हो ।

यसका लागि पुँजीकोषका उपकरण तथा नयाँ उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान एक दशमलव २० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर एक दशमलव १० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले विद्यमान ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलिया’ (आरआरपी) को सीमालाई रु दुई करोडबाट बढाएर अधिकतम रु दुई करोड ५० लाख कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरुलाई लचिलो बनाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुहुँदै गभर्नर अधिकारीले सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्रको स्थितिलाई मध्येनजर गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुनेगरी नियामकीय व्यवस्था तर्जुमा गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको विद्यमान २० करोडको सीमा खारेज गरेको छ । यसअघिको मौद्रिक नीति र मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको सीमा ४–१२ हुँदै १५–२० मा पुर्या एको थियो ।

तर, सेयर धित कर्जामा कुनै सीमा राख्न नहुने चौतर्फी आवाज उठाएपछि अन्ततः केन्द्रीय बैंक सीमा खारेज गर्न बाध्य भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लागि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको दावी गरेको छ ।

गभर्नर सापकोटाका अनुसार नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अङ्कुशको रूपमा यथावत् राखिएको छ ।

मुद्रास्फीतिलाई ५.० प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने गरी मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।

कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।

भारतीय  औसत अन्तर बैङ्क दरलाई मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा यथावत राख्दै स्वचालित र नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालनमार्फत यसलाई नीतिगत दरकै हाराहारीमा कायम गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको बजेटमा अनुमान गरिए बमोजिम ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गरिनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १२.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि दर १२.५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

Categorized in बिजनेस