सरकारले सरकारले भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा बाँड्ने वहस थालेसँगै नेवाः अभियन्ताहरुले नेवाः सुकुम्वासी संघ गठनको तयारीलाई तीव्रता दिएका छन् ।

सडक विस्तार लगायत विभिन्न विकास निर्माणको नाममा उपत्यकाका धेरै रैथानेहरुलाई राज्यले सुकुम्वासी बनाइदिएको भन्दै त्यस किसिमका नेवार सुकुम्वासी पनि यहि समयमा संगठित हुने क्रम शुरु भएको छ ।

राज्यले नै सुकुम्वासी बनाइदिएका त्यस्ता नेवारहरुलाई पनि राज्यले आयोगमार्फत जग्गा उपलब्ध गराइदिनु पर्ने मागसहित अभियन्ताहरुको एक समूह नेवाः सुकुम्वासी संघ गठन गर्ने अभियानमा लागेको हुन् ।

गुठी विधेयक विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिका संस्थापक संयोजक साथै सामाजिक अभियन्ता श्यामकृष्ण प्रजापतिले अहिले नेवाः सुकुम्वासीको लगत संकलन शुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।

समाचारडेस्कसँग कुरा गर्दै अभियन्ता प्रजापतिले राज्यले रैथानेलाई विकास निर्माण र विभिन्न वहानामा विस्थापित गर्दै सुकुम्वासी बनाइदिएको भन्दै अब उनीहरुलाई काठमाडौंमै जग्गा उपलब्ध गराएर स्थापित गरिदिनुपर्ने माग गरे ।

‘विभिन्न समयमा काठमाडौं उपत्यकामा भएका सडक विस्तारबाट आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भएका र विभिन्न कारणले अव्यवस्थित वसोवास गर्न वाध्य नेवारहरुको लगत संकलन गर्दैछौं,’ प्रजापतिले भन्नुभयो ।

‘सरकारले आयोग गठन गरे लगत्तै प्रजापतिले फेसबुकमा स्टाटस अपडेट गर्दै लेखे, ‘पहिला सडक विस्तारबाट सुकुम्वासी बनाइएकालाई जग्गा दे, सुकुम्वासी कार्यकर्तालाई जग्गा दिन पाईँदैन ।’

यसपछि नेवाः सुकुम्वासी संघ गठन गर्ने सूचना पनि पोस्ट गरे । उक्त सूचना पोस्ट गर्ने वित्तिकै विभिन्न कारणबाट सुकुम्वासी बनेका नेवारहरुले आफुलाई सम्पर्क गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अहिले विशेष गरी प्रजापतिसँगै सामाजिक अभियन्ताहरु सुरज महर्जन, श्रृजन श्रेष्ठ, चन्द्र महर्जन नेवाः सुकुम्वासीहरुको लगत संकलन र आवश्यक परामर्शमा जुटेका छन् ।

उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पिडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमि, अभियन्ता भागवद प्रधान, लक्ष्मण थारु र हलिं नेवाः गुथिका अध्यक्ष शान्तप्रकाश श्रेष्ठसँग पनि यसका सम्वन्धमा सहकार्य र परामर्श गर्दै गरेको प्रजापतिले बताउनुभयो ।

कानूनी परामर्श भने अधिवक्ता विजयराज शाक्यसँग भइरहेको छ ।

लगत संकलनको क्रममा सडक विस्तारबाट विस्थापित नेवारहरुको संख्या बढि रहेको भन्दै विभिन्न कारणले अव्यवस्थित वसोवास गर्न बाध्य र ७२ सालको भूकम्पबाट सुकुम्वासी बनेकाहरु देखिएको अभियन्ता सुरज महर्जनले बताउनुभयो ।

‘हाम्राे माग जो जुन जिल्लाका हुन्, त्यहिँ जग्गा उपलब्ध गराइनुपर्छ, सुकुम्वासीको नाममा कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्ने र फेरी देशैभरको मान्छेहरु काठमाडौंमै ओराल्ने काम हुनुभएन’ अभियन्ता श्रृजनले भन्नुभयो ।

सम्वन्धित जिल्लामै जग्गा दिनलाई पनि अनुसन्धान गरेर वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाई छ ।

केही दिन अघिमात्रै नेपाल सरकारले लकडाउनकै दौरान चितवनका नेकपा नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न ‘भूमिसम्वन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन गरेको छ भने सो आयोगमार्फत सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको छ ।

आयोगले सुकुम्वासीलाई काठमाडौंमा भए ६ आना र तराईमा परे १० कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको छ ।

Categorized in राष्ट्रिय