काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौँ महानगरका सम्पदा र विकास निर्माणका काममा राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थ राखी अख्तियार र अदालतमा मुद्दा हाल्ने प्रवृत्तिका कारण लनिर्माण कार्य अवरोध हुने गरेको दावी गरेका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट भएको न्यायिक कार्यको निरीक्षण सम्वन्धमा जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडा नेतृत्वको टोलीसँगको छलफलका क्रममा प्रमुख शाक्यले यस प्रकारको लागत समेत बढेर राज्यलाई करोडौँ घाटा समेत हुने गरेको बताउनुभयो ।

अदालतमा मुद्दा परेका कारण रानीपोखरी पुननिर्माणको लागत करीब ६ करोड बढेको समेत शाक्यले दावी गर्नुभयो । अख्तियार र अदालतलाई समेत दिग्भ्रममा पारी दुरुपयोग गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई कारवाही वा क्षतिपुर्तिको व्यवस्था नहुँदा उनीहरु थप प्रोत्साहित हुने गरेको मेयर शाक्यको भनाई हो ।

‘मुद्दामामिलाका कारण राज्यको जति क्षति भएको हो त्यति नै क्षतिपुर्ति उनीहरुलाई तिराउने व्यवस्था अदालतले गर्यो भने मात्रै अदालतलाई पनि हलुङगो हुन्छ’ शाक्यको भनाई हो ।

कमलपोखरी पुननिर्माणका क्रममा पनि यस्तै प्रयास भइरहेको शाक्यले बताए । कमलपोखरीमा आफ्नो पहिचान लुगाएर आफुलाई नागरिक अभियन्ता भन्दै आन्दोलन गरेर समाजलाई भ्रमित बनाउन खोजेको उहाँको दावी छ ।

महानगरपालिकाले कंक्रिटको कमलपोखरी बनाउन लाग्यो भनेर नागरिकलाई नै दिग्भ्रमित पार्दै केहीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।

‘उनीहरुलाई कमलपोखरी कंक्रिटको बनिरहेको छैन भन्ने राम्रो जानकारी छ, तर, उनीहरुले बुझ बचाएर भ्रामक प्रचार गरिरहेका छन्’ शाक्यले भने ।

आफुले खवरदारी गरेकाले कंक्रिटको पोखरी निर्माण हुनबाट बच्यो भन्ने भ्रम छर्न वदनियतपूर्ण ढंगले आन्दोलनको नाटक गरेको पनि प्रमुख शाक्यले दाबी गर्नुभयो । काठमाडौँ महानगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधि कमलपोखरी छिटो निर्माण सम्पन्न हुनुपर्छ भन्नेमा एकजुट रहेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा पनि उनीहरुको पक्षमा नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

छलफलका क्रममा न्यायाधीश खतिवडाले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु जिल्ला अदालतको निरीक्षणमा आउँदा आफूले यो कुरा राख्ने बताउनुभयो । नेपालले अङ्गीकार गरेको न्यायिक प्रणालीको कुरा गर्दै उहाँले, निर्णयसँगै प्रक्रिया पनि ठीक हुनु पर्ने बताउनुभयो ।

कतिपय देशमा  निर्णयबाट पक्ष विपक्षले चित्त बुझाए प्रक्रिया नहेर्ने चलन रहे पनि नेपालमा यस्तो नभएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस क्रममा महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले अहिलेसम्म आफुहरुले गरेका कुनै पनि निर्णयहरु अदालतबाट बदर नभएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

Categorized in स्थानीय