प्रतिनिधिसभाबाट कारागार सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

२०७६ मंसिर २९ गते दर्ता भएर २०७६ फागुनदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलपछि पारित भएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पठाइएको थियो ।

विधेयक अनुसार अब कैदीलाई प्रजनन अधिकार, बिरामी कैदीलाई पौष्टिक आहारा, खुला कारागार लगायतका नयाँ प्रावधानसहितको विधेयक पारित भएको हो ।

यस्तै विधेयकको दफा २२ को उपदफा १ मा कारागार कार्यालयले सबै बन्दीलाई सरकारी चिकित्सकद्वारा कम्तीमा २ महिनाको एक पटक नियमित र आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गराउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै बन्दीले नियमित रुपमा सेवन गर्ने औषधि कारागार कार्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान थप गरिएको छ । कैद अवस्थामा रहेका महिला वा पुरुषले सन्तान जन्माउन चाहेमा त्यसका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

कारागार प्रशासकले दीर्घ रोगी, मानसिक रोगी वा कडा रोग लागेका बन्दीका लागि प्रचलित रासनका अतिरिक्त थप पौष्टिक आहाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

कैद अवधी भुक्तान गरी सकेको तर परिवार वा आफन्त नभएको वा सम्पर्कमा नआएका वा शारीरिक वा मानसिक समस्याका कारण कैद मुक्त भएर पनि परिवारमा फर्कन नसक्ने बन्दीलाई सरकारी संस्था वा सो प्रयोजनका लागि स्थापना भएका संस्थामा बुझाउनुपर्ने छ ।

यस्तै ५ सयभन्दा बढी बन्दी रहने प्रत्येक कारागारमा तोकिए बमोजिमको शैया रहेको एउटा अस्पताल र सोभन्दा कम बन्दी रहने कारागारमा एउटा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । प्रदेश अन्तर्गत रहेका कारागार प्रदेश सरकारले हेर्ने व्यवस्था छ भने जिल्लामा रहेको कारागारको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ ।

यस्तै कैद सजाय भोगिरहेका ६५ वर्ष पूरा भई ७० बर्ष ननाघेका जेष्ठ नागरिकलाई २५ प्रतिशत कैद छुट, ७० वर्षदेखि ७५ बर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत सम्म छुट, ७५ बर्ष उमेर पूरा भएका जेष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट हुने प्रावधान गरिएको छ ।

Categorized in राष्ट्रिय