लकडाउन लम्बिएसँगै राहतको माग पनि बढ्दै गइरहेको छ । दैनिक आर्थिक गतिविधि र आम्दानी बन्द रहेको अवस्थामा घरघरमा दैनिक खाद्यान्नमा समेत समस्या हुन थालेपछि दैनिक ज्यालादारि गर्नुपर्ने श्रमिकको साथमा स्थानीय मध्यमवर्गीय परीवारमा समेत राहतको माग हुन थालेको छ ।

स्थानीय तहले लकडाउनको तेस्रो सातातिर राहत वितरण गर्दा छुटेकाको साथमा त्यतिबेला राहत जरुरी नठानेका परिवारहरुले पनि अहिले राहत चाहिएको भन्दै जनप्रतिनिधि र सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई आफ्नो समस्या पोख्न थालेका छन् ।

‘राहत वितरण गर्दा छुटेका, राहत वितरणबारे जानकारी नभएका र आवश्यक नठानिएका परिवारले पनि अहिले राहत चाहिएको भन्दै वडाहरुमा धाउने गरेका छन् ।’ काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भन्नुभयो ।

बुधबारसम्ममा राहतको लागि ५३ हजार ९ सय २२ घरपरिवार पहिचान भइसकेको छ । त्यसमध्ये ४४ हजार ५ सय १३ परिवारलाई राहत वितरण भइसकेको मेयर शाक्यले जानकारी गराउनु भएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार राहतको लागि लगत संकलन गर्न तोकिएको अवधि नाघिसकेपछि आएका परिवारलाई पनि आवश्यकता अनुसार राहत वितरण गरिरहेको मेयर शाक्यले बताउनुभयो ।

ललितपुर महानगरपालिकाले पनि चैत्र २२ र २३ गते भित्रमा तथ्याङ्क संकलन गरी राहत बाँडेको थियो । त्यस अवधिमा छुटेका साथमा शुरुमा आवश्यक नठानेका व्यक्तिहरु पनि राहतको माग गरेर वडामा आउने क्रम बढीरहेको ललितपुर महानगरपालिका– १६ का वडाअध्यक्ष निर्मलरत्न शाक्यले बताउनुभयो ।

‘त्यसरी आएका परिवारलाई राहत वितरण गर्ने कि नगर्ने भनेर महानगरपालिकाले निर्णय गरेको छैन । हामी पनि अन्यौलमै छौं’ वडाअध्यक्ष शाक्यको भनाई थियो । 

समस्यामा परेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराईदिन सामाजिक संस्थासँग समन्वय गरिरहेको पनि वडाअध्यक्ष शाक्यले बताउनुभयो । कतिको दुःख देख्न नसकेर आफूसँग भएको केही पैसा समेत दिएर पठाएको पनि उहाँको भनाई रहेको छ । 

ललितपुर महानगरपालिका ११ मा राहत लिन छुटेको भन्दै समस्या पोख्न आउनेहरुको संख्या पनि बढीरहेको वडा सदस्य कृष्ण महर्जनले बताउनुभयो । महानगरपालिकाले १९ हजार ४ सय ७३ परिवारलाई राहत प्रदान गरेको थियो ।

वडा नं ६ का हिटलर शाक्यले पनि राहत चाहिएको भनेर फोन आउने क्रम बढेको बताउनुभयो । 

प्राय सबैको व्यापार व्यवसायको साथमा दैनिक आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेको अवस्थामा खाद्यान्न लगायतका दैनिक अत्यावश्यक सामग्रीको सहज व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले बेलैमा योजना थाल्नु आवश्यक देखिन्छ ।

Categorized in राष्ट्रिय