सरकारले मिटरब्याजमा रकम असुली गर्नु अपराध मानिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मुलुकी अपराध संहितालगायतका कानुन संशोधन गरेर मिटरब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मानिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो । कानुन संशोधनको प्रक्रिया पूरा गर्न मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार मिटरब्याजमा रकम असुलीलाई अपराध मान्न मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, मुलुकी देवानी संहिता ऐन र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐनका केही प्रावधान संशोधन हुनेछ ।

गाउँमा साहुकारसँग लिएको चर्को ब्याजको ऋणका कारण जायजेथा गुमाउनुपरेको भन्दै न्याय माग्न मधेशका विभिन्न जिल्लाबाट एक टोली पैदल हिँडेर काठमाडौं आएको छ ।

मिटरव्याजका कारण पीडित एक व्यक्तिले आफूले ५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको तर ३५ लाखसम्म तिर्दा पनि अझै सम्झौता गरेको कागज दिन नमानेको दुखेसो पोखे ।

मिटरव्याजीले धितोमा राखेको घरखेत समेत अरुलाई नै बेचिसकेको र ऋण नतिरे ज्यान मार्ने धम्की दिने आप्mनो बालबच्चलाई अपहरण गरिदिने धम्की दिंदै आएको दुखेसो पोखे ।

उनीहरुले काठमाडौं आएर माइतीघरमा प्रदर्शन थालेको दुई दिनपछि सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसैबीच, आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितले तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता नलिने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडितलाई न्याय दिलाउन मिटर ब्याजमा लगाउनेलाई अपराध मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, यसलाई आन्दोलनरत पीडितहरुले वार्ताको बातावरण भएको बताएका छन् । अब आफूहरु सरकारी वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्न तयार भएपनि आन्दोलन फिर्ता नहुने उनीहरुले बताएका छन् ।

यसअघि सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्नका लागि गृह, कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव र उपसचिव रहेको ४ सदस्यीय वार्ता टाली गठन गरेको थियो ।

Categorized in राष्ट्रिय