शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

आ.व. २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा संघीय शिक्षा ऐन संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने स्पष्ट पारिएको हो । सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समसामयिक पुनरावलोकन गर्ने, हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध हुने सुनिश्चिता गर्ने पनि बताएको छ ।

त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रका सबै किसिमका छात्रवृत्तिहरुलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिने पनि राष्ट्रपति पौडेलले प्रश्तुत गर्नुभएको निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई बिस्तार गरिने, दिवा खाजा कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्दै लगिने, शिक्षण पेशालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिने कुरा पनि समेटिएको छ ।

सरकारले नागरिकता सम्बन्धी समस्या अविलम्व समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

आतंकवाद तथा संगठित अपराध मिटरब्याजी, हिंसा, साइबर अपराध, लागु औषधको अवैध ओसारपसार कारोबार लगायत सबै प्रकारकाक अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरी सुरक्षा निकायलाई सक्षम बनाउने भएको छ ।

त्यस्तै सरकारले आगामी ५ वर्षमा कारबासमा कैदीको चाप नहुनेगरी निर्माण भएका कारागारहरुको सञ्चालन तथा नयाँ कारागारको निर्माण गर्ने भएको छ । 

त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने पनि उल्लख गरिएको छ । सरकारले अनलाइन सेवा प्रणाली वडा तहबाट नै उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

विद्युतीय प्रणालीबीच तथ्यांक आदानप्रदान गर्न डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिने बताएको छ । त्यस्तै सरकारले प्रेस तथा अभिवृद्धि स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन, मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार गर्ने, सञ्चार उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित सेवा उद्योगको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रशारकको सथापना गरी यही आर्थिक वर्ष भित्र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एक आपसमा गाभेर एकीकृत प्रशारण सेवाको प्रारम्भ गर्ने भएको छ । प्रेस काउन्सिललाई सबै सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रशारण हुने विषयवस्तुको नियमन गर्नेगरी नयाँ कानूनी व्यवस्थासहित मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । 

सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ता बमोजिम विद्युतीय लागत तयार गरिने भएको छ । शुक्रवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ता बमोजिम विद्युतीय लागत तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै मालपोत, नापी सम्बन्धी आधारभुत सेवा स्थानीय तहबाट एकीकृत रुपमा प्रदान गरिने र भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित जैविक जग्गा मूल्यांकन पद्धतीको विकास गरी जग्गाको खरिद, विक्रीमा हुने मुल्यलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइने बताइएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले नाप, नक्शासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भु–उपयोग योजना तयार गरिने, व्यवसायिक कृषि पशुपालन र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गाको उपलब्धतालाई सरलीकृत गरिने र उद्योगलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको हदबन्दी, सिमा पुनरावलोकन गरिने बताउनु भयो ।

सरकारले देशका प्रमुख शहरहरुमा भूमिगत विद्युत वितरण प्रणालीलाई बिस्तार गर्ने भएको छ । सरकारले सबै प्रकारका नविकरणीय उर्जालाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा समावेश गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै चुरे, तराई र मधेसमा नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत व्यवस्थापन र संरक्षण का क्रियाकलापहरु थप प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने भएको छ । सरकारले उर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेको छ ।

उहाँका अनुसार सरकारले दुई वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत पु¥याइने भएको छ । विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा छ । त्यस्तै सरकारले वर्षा याममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा ३० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सरकारले बहुवर्षीय योजना तयार गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । स्थानीय तहमा मलको अभाव हुन नदिन जैविक मल कारखाना स्थापनाको कामलाई प्रोत्साहित गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भयो ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, एकीकृत राष्ट्रिय अनुदानसम्बन्धि कानुन एवम् कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ । उहाँले राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने पनि बताउनु भयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने पनि बताउनु भयो । राष्ट्रपति पौडेलले राजश्व चुहावट, न्युन बिजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनमा कडाइ गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले राजश्वको दायरा बिस्तार गर्ने र सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आवद्ध गर्ने घोषणा गर्नुभयो । 

 

Categorized in राष्ट्रिय