सत्तारुढ गठबन्धनले एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्री शंकास्पद भएको ठहर गरेको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। शीर्ष नेताको बैठकले एनसेल खरिद–बिक्रीका विषयमा गहन अध्ययन र छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

बैठकले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको कुरा गम्भीर रहेको र नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिएर बिक्री नभएको ठहर गरेको छ।

दुई महिनाअघि बेलायतमा स्थापना गरिएको एक कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गरेको थियो ।

मलेसियन कम्पनी आजियाटाले २०७२ सालको चैतमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख डलर अर्थात् तत्कालीन समयमा करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा मा स्वीडिस दूरसञ्चार कम्पनी टेलियासोनेरासँग खरिद गरेको थियो ।

यसरी खरिद बिक्री हुँदा कानूनबमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै सरकारले एनसेलसँग नै ५७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर भराउने निर्णय गरेको थियो ।

तर एनसेलले भने पुँजीगत लाभकर खरिदकर्तासँग नभएर विक्री कर्तासँग असुल गर्नुपर्ने भन्दै आफू तिर्न तयार नरहेको भन्दै पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गरिरहेको थियो ।

यद्यपि एनसेलले ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ५७ अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको दावी गरेको छ ।

यता एनसेलको कर विवादसम्बन्धी मुद्दा स्थगितको सूचीमा परेको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकरका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा स्थगितमा परेको हो ।

आज सर्वोच्च अदालतमा गोला तान्ने क्रममा एनसेलको विवादित लाभकर सम्बन्धी मुद्दाको पेशी सूची कुनै पनि उपलब्ध न्यायाधीशले नतानेपछि स्थगितमा परेको हो । अब उक्त मुद्दाको अर्को पेशी फागुन १५ गतेलाई तोकिएको छ ।

स्वीडीस कम्पनी टेलियासोनेरासँग मलेसियन कम्पनी एनसेलले सेयर खरिद गर्दा लाभकर छलेको भन्दै ठुला करदाता कार्यालय ललितपुरले एनसेललाई ५७ अर्ब लाभकर तिर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको लाभकरमा चित्त नबुझाएर एनसेलले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिएपनि ठूला करदाता कार्यालयकै निर्णय सदर भएको थियो ।

त्यसपछि आफूले त्यति धेरै कर तिर्नु नपर्ने भन्दै एनसेल राजश्व न्यायाधिकरणमा पुगे पनि राजश्व न्यायाधिकरणले समेत एनसेललाई हराइदिएको थियो ।

त्यसपछि एनसेल २०७७ पुष २६ गते सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

Categorized in राष्ट्रिय