भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मु कश्मिरलाई विशेष दर्जा दिने संविधानको प्रावधान खारेज गर्ने सरकारको कदमलाई वैधानिक ठहर गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई चन्द्रचुड नेतृत्वको पाँच सदस्यी इजलाशले संविधानको धारा ३७० लाई युद्धकालिन अस्थायी प्रावधान भन्दै खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलालई वैधता दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दोस्रो कार्यकाल शुरु भएलगत्तै सन् २०१९ को अगस्टमा जम्मु कश्मिरलाई छुट्टै संविधानबाट शासित हुने छुट दिने भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज गराउनु भएको थियो ।

उक्त प्रस्ताव भारतीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेका थिए । फैसला सुनाउँदै प्रधान न्यायाधीश चन्द्रचुडले संविधानको अस्थायी प्रावधान खारेजीपछि अब जम्मु कश्मिरसँग आन्तिरक संप्रभुताको अधिकार नरहेको पनि बताउनुभयो ।

यस्तै सर्वोच्च अदालतले लद्दाखलाई जम्मु कश्मिरबाट अलग गर्ने सरकारको निर्णयलाई पनि वैध भनेको छ ।

साथै जम्मु कश्मिरलाई राज्यकै रुपमा कायम राख्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै त्यहाँ सेप्टेम्बरसम्ममा विधानसभा चुनाव गराउन र लद्दाखमा पनि सक्दो छिटो चुनाव गराउन पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सर्वोच्चको आदेशले नयाँ कश्मिर निर्माणको मार्ग प्रशस्त गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय