अश्लिल सामग्री सार्वजनिक गरिदिने भन्दै ब्ल्याकमेलिङ गर्दै आएका सिन्धुलीका २६ वर्षीय कमल प्रसाद अधिकारी पक्राउ परे । वित्तिय संस्थाको अनधिकृत रूपमा पहुँच पु¥याउन प्रयास गरेका स्याङ्जाका २६ वर्षीय नवराज लामिछाने पनि पक्राउ परे ।

त्यस्तै शैक्षिक गतिविधि सहजीकरण गर्ने बहानामा अनलाईन ठगी गर्ने बाँकेका २२ वर्षीय तिरूपती पाण्डे, २० वर्षीय दोमन केसी र बागलुङका २० वर्षीय सुवास कंडेललाई पनि साइबर ब्यूरोले पक्राउ गर्‍यो ।

कमल प्रसाद, नवराज लगायत यी अभियुक्तहरूले बन्द कोठाभित्र बसेर गरेको अनाधिकृत कामबारे कसैले थाहा पाउलान् भन्ने सोचेकै थिएनन् । उनीहरू त्यति बेला झसङ्ग भए जति बेला साइबर ब्यूरोले अनुसन्धानको लागि बोलायो ।

यिनीहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । यसरी लुकिछिपि प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध गर्ने धेरै अभियुक्तलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले पक्राउ गरी कानूनी दायरामा ल्याएको छ ।

चालु आर्थक वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म ९ महिनाको अवधिमा साइबर अपराध सम्बन्धि १५ हजार ६ वटा निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । साइबर अपराधमा मुद्दा चलेकामध्ये हालसम्म ७३ जना साइबर ब्यूरोबाट पक्राउ गरिएको छ ।

आधुनिक प्रविधिले दैनिक जीवनमा सहजता ल्याए पनि यसको दुरूपयोगले चुनौति थपेको छ । यस्ता चुनौतीको सामना गर्दै प्रविधिको प्रयोगबाट घट्न सक्ने अपराधको रोकथाम तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको २०७५ जेठ २७ गतेको निर्णयले साइबर ब्यूरो स्थापना भएको हो ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल साइबर अपराध सचेतना, साइबर सुरक्षा र साइबर अपराध अनुसन्धान समेतको कार्य गर्न साइबर ब्यूरोको स्थापना गरिएको बताउँछन् ।

सो अवधिमा दर्ता भएका निवेदनमध्ये सामाजिक सञ्जालतर्फ फेसबुक/म्यासेन्जरको दुरूपयोगका १२ हजार २९६ वटा, भाइबरका १८, इमोका ९, युट्यूवका ५१, ह्याट्सएपका ७२४ वटा रहेका छन् ।

त्यस्तै, ट्वीटरका १०, इन्स्ट्राग्रामका ६८६, वेबसाइट ह्याकिङका १०, टिकटकका ६७८, इमेलका ९३, इसेवाका २६६ र वित्तिय संस्थातर्फ १६५ वटा रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ९ हजार १३ वटा  र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४ हजार ६८६ वटा निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । प्राप्त निवेदनमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा ७४ वटा, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १२७ र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १३२ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

सरकारी तथा अन्य संघ संस्थाहरूको वेवसाइट ह्याक गर्ने र अनलाइन ठगी गर्ने जस्ता प्रवृति पनि हाल साइबर अपराधमा देखिएको छ

साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक दिपक राज अवस्थी साइबर अपराध सम्बन्धि निवेदन दर्ताको चाप बढ्दो रहेको र यस अवस्थामा अभियुक्तलाई कानूनी दायरामा ल्याउन अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने, अनुसन्धान छिटो टुङ्ग्याएर मुद्दा दर्ता गर्ने अविरल प्रयास रहेको बताउँछन् ।

‘कानूनी कारवाही आफ्नो ठाउँमा छ भने अनजानमा हुने र लापरवाहीको कारण हुन जाने अपराधबारे जनचेतना जगाउन बेला बखत छुट्टाछुट्टै र आवश्यक विषयमा विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गर्दै आएका छौं’ प्रहरी उपरीक्षक अवस्थीको भनाई हो ।

विभिन्न किसिमका फेक नग्न तस्वीर बनाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा राख्ने, अश्लिल फोटो तथा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित गर्ने अपराधीहरू सक्रिय छन् ।

अरूको सूचना आफ्नो नियन्त्रणमा लिई फिरौती माग गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा अन्य व्यक्तिको नाम तथा तस्वीर प्रयोग गरी प्रोफाईल पेज खोलेर बेइज्जत गर्ने तथा दुःख हैरानी दिने घटना पनि देखा परेका छन् ।

सरकारी तथा अन्य संघ संस्थाहरूको वेवसाइट ह्याक गर्ने र अनलाइन ठगी गर्ने जस्ता प्रवृति पनि हाल साइबर अपराधमा देखिएको छ ।

हाल साइबर सम्बन्धि अपराध अनुसन्धानको लागि जिल्ला अदालतलाई समेत अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि साइबर अपराधका मुद्दा हेर्न सजिलो भएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसूरमा साइबर अपराधमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याई कारवाही हुने गरेको छ ।

‘यस्ता प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न नेपाल प्रहरी सक्रिय छ । साइबर अपराधको रोकथाम र सफल अनुसन्धान गर्ने सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई परिमार्जन गर्न र सुदृढ बनाउन नेपाल प्रहरी कटिबद्ध छ’ प्रहरी नायव महानिरीक्षक ढकाल भन्छन् । 

Categorized in राष्ट्रिय