सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालमा रिट परेको छ ।

सरकारले आगामी साउनदेखि वृद्धवृद्धाहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्यरुपमा लागु गर्ने निर्णय भएपछि वृद्धवृद्धा तथा अपाङहरुमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विमला पोखरेलले गत २४ जेठको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै हिजो सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

उक्त रिटमा सरकारको निर्णयका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नसक्नेहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने अवस्था आएको र यसबाट वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्ति र एकल महिलाहरुमा डरत्रास उत्पन्न भएको जिकीर गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाटै वृद्धवृद्धा तथा अपांगहरु आवश्यक औषधी उपचार लगायत लत्ता कपडा तथा खानपानको व्यवस्था गर्र्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

यस्तो अवस्थाले मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयले केही दिनदेखि परिचयपत्र लिनलाई वृद्धवृद्धाहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानुपर्ने र सास्ती खेप्न बाध्य बनाइएको छ ।

रिट निवेदनको पेशी आगामी मंगलबार तोकिएको छ । सरकारले साउनदेखि उपत्यकाका तीन जिल्लासहित पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन वितरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारको निर्णयका कारण देशभरका ज्येष्ठ नागरिकहरु परिचयपत्र बनाउने हतारोमा छन् ।

Categorized in राष्ट्रिय