संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा मंगलबार पेश भएको विधेयकमाथि हिजो सामान्य छलफल गरी पारित गरिएको हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) सम्बन्धी विधेयक, २०८१ पारित भएसँगै संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्ने आशा गरिएको छ ।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवदीले प्रतिनिधिसभामा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो ।

२०७९ फागुन २५ गते संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा राजनीतिक दलहरुबीच मतभेद हुँदा अघि बढ्न सकेको थिएन । कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच विधेयकका विवादित बूँदाहरुमा सहमति जुटेपछि विधेयक अघि बढाइएको हो ।

विशेषगरी द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअघिकार उल्लंघनका घटनालाई कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्दकालिन मुद्धाहरु जस्ताको तस्तै थिए । यो विधेयक कानुन बनेपछि त्यस्ता मुद्धाहरुको स्थायी समाधानको बाटो खुल्ने विश्वास गरिएको  छ ।

हिजो पारित भएको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधयेकमा भनिएको छ, ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको कारबाही वा मुद्दा जुनसुकै चरणमा रहेको भए पनि पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मेलमिलाप गराउने सकिने व्यवस्था रहेको छ।

आयोगले परिपूरणका लागि गरेको सिफारिसमा चित्त नबुझेमा पीडितले त्यसको आधार र कारण खोली निवेदन दिनुपर्ने र मनासिव देखिएमा विशेष अदालतमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ।

पुनरावलोकन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहने र त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले आवश्यकताअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सूची तयार गरी सोमध्येबाट इजलास तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।

मेलमिलाप हुन नसकेको वा क्षमादानको सिफारिसमा नपरेको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ। साथै, पीडकलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ।

घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिइ जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम सजायमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिनसक्ने व्यवस्था छ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिउपर मुद्दा दायर भई थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहेमा त्यस्तो थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहुञ्जेल निज पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ।

आयोगको कार्यविधिमा आयोगबाट शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न हुन नसकेमा नेपाल सरकारले कार्य प्रगतिका आधारमा काम सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको आँकलन गरी आयोगको कार्यावधि थप्न गर्नसक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।

साथै, आयोगले तोकिएको समयभन्दाअगावै शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेमा सोही मितिदेखि आयोगको कार्याविधि समाप्त भएको मानिने व्यस्था गरेको छ।

Categorized in राष्ट्रिय