सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । शर्मा र श्रेष्ठको इजलासको लिखित आदेश भने आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ ।

सर्वोच्चले नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउत समेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको छ ।

गएको असार १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राजपत्रमा ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट गरिने सार्वजानिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने’ भन्ने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा बाढीपहिरो र डुबानलाई कारण देखाएर उक्त सूचनाको कार्यान्वयन रोकिएको थियो । 

सर्वोच्चले राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क) मा प्रकाशित नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने अवस्थामा उल्लिखित सट्टा शब्दलाई स्थगन गर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

Categorized in राष्ट्रिय