काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा राजनीतिक दलहरुको चुनावी घोषणापत्रमा आदिबासीको सवालबारेमा आधारपत्र निर्माणका लागि छलफल भएको छ । नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ (नेफिन) ले मंगलबार सो छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।

कार्यक्रममा नेफिनका पूर्व अध्यक्ष एवम् मधेस प्रदेशका पूर्व सञ्चार तथा गृहमन्त्री राजकुमार लेखीले आन्दोलन र संघर्ष नगर्दासम्म माग सम्बोधन नगर्ने अवस्थामा आदिबासीको सवाल सम्बोधनमा पनि सोही अनुरुपको कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता आउने गरेको बताए ।

बागमती प्रदेशका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामाले आदिबासीको अधिकार सम्बोधन गराउनकै लागि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गरिएको भनाई राखे ।

आदिबासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आदिवासी जनजातिका केही मागहरु नयाँ संविधानले सम्बोधन गरेपनि थप अधिकार सम्बोधन गराउन आदिबासीहरुको सामुहिक संघर्षको खाँचो औल्याए ।

कार्यक्रममा आदिबासी विज्ञ डा. मुक्तासिंह लामाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सो क्रममा सिंहले समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग भइरहेको र निर्वाचनमा सक्षम आदिबासीहरुले समेत प्रत्यक्षमा टिकट नपाउने अवस्था दर्शाए ।

‘मुलुकमा ३५.४ प्रतिशत जनसंख्या आदिबासीको छ । आदिबासी मन्त्रालयको व्यवस्था रहेको अवस्थामा आदिबासीको सवाल सम्बोधनका लागि आदिबासी नीति बन्न आवश्यक छ । आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई थप बलियो बनाउँदै प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरिनुपर्छ’ सिंहको भनाई हो ।

कार्यक्रममा नेफिनका सल्लाहकार पासाङ शेर्पा, पेम्बा भोटे गुरुङ, चन्द्रविक्रम राई, आदिबासी अगुवाहरु अमृत सुनुवार, लक्की चौधरी, शुक्र लामा, डम्बर गुरुङ, सन्तबहादुर चेपाङ, बुद्ध घर्ती, युवराज जिरेल, सवनम लामा, लाक्पा ढोक्प्या शेर्पा, लगायतले आधारपत्रमाथि सुझाव दिएका थिए ।

सबै राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रमा अटाउनेगरी आदिबासीको सवाललाई सुझावका आधारमा आधारपत्र तयार गरिने नेफिनले जनाएको छ ।

Categorized in राष्ट्रिय