आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायतका संस्थाहरुको खारेजी सम्वन्धमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आपत्ती जनाएको छ ।

महासंघले प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रतिष्ठान र बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समितिको खारेजी आदिवासी जनजाति समुदायप्रतिको गम्भीर उपेक्षा, असंवेदनशीलता र अपमान भएको जनाएको छ ।

‘यस्तो निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेका समावेशी लोकतन्त्र, बहुलवाद, साँस्कृतिक विविधताको सम्मान तथा आदिवासी जनजातिहरूको हक, अधिकार संरक्षण सम्बन्धी राज्यका दायित्वमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ’ महासंघबाट जारी विज्ञप्तीमा लेखिएकोे छ ।

यस्ता संस्थाहरूको खारेजीले राज्यको समावेशी चरित्रलाई कमजोर बनाउने ठहर महासंघको रहेको छ ।

‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अनुसार आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको हो । यस्तो ऐनद्वारा स्थापित संस्थालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले खारेज गर्ने कार्य कानुनी, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत हो’ महासंघले विज्ञप्तीमार्फत भनेको छ ।

आज (सोमवार) गोरखापत्र दैनिकमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति खारेज भएको समाचार प्रकाशित भएको छ ।

गोरखापत्र दैनिकमार्फत सार्वजनिक भएको उक्त समाचार सत्य हो भने उक्त निर्णयलाई सरकारले तत्काल पुनर्विचार गरी निर्णय फिर्ता लिन महासंघले माग गरेको छ ।

साथमा सम्बन्धित संस्थाहरूको अस्तित्व, स्वायत्तता र प्रभावकारी सञ्चालन सुनिश्चित गर्न तथा संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध रहन पनि महासंघको माग रहेको छ ।

माग पूरा नभए आफ्नो अधिकार, पहिचान र अस्तित्वको रक्षाका लागि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनि महासंघले दिएको छ ।

 

Categorized in राष्ट्रिय