राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकको बारेमा कानुनविद् तथा वरिष्ठ पत्रकारहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

हिजो प्रतिनिसभाले राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएको नागरिकता विधयेक जस्ताको तस्तै पास गरेको छ । बिहीवार संसदमा छलफल चलिरहेका बेला राष्ट्रपतिले शीतलनिवासमा संविधानविद्, कानूनविद् र सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको हो ।

छलफलमा सविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारी, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीलगायत उपस्थित थिए ।

छलफलमा सहभागीहरुले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसदले गम्भिर रुपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनीहरुले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा अनुसार दिएको सुझाव मनन् नगरी हठात र संसदीय मर्यादा विपरित सरकार अघि बढेको बताए । छलफलमा संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रप्रमुखले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएपनि नेपालमा भने दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था देखियो  बताउनु भयो ।

उहाँले संसदमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडी संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकको बारेमा निर्णय गरेको बताउनु भयो । त्यस्तै अर्का संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले  राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने भएपनि संसदमा आवश्यक विषयमा छलफल नै नभएको बताउनु भयो ।

अधिकारीले अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकाले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । त्यस्तै संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ठ प्रयोग भएको बताउनु भयो ।

उहाँले लोकतन्त्र निजी लोकतन्त्र जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै सरकारमा हदैसम्मको अहंकार देखिएको बताउनु भयो ।

Categorized in राष्ट्रिय