सर्वाेच्च अदालतले सर्भिस चार्ज लिने गरी बनेको श्रम ऐनलाई संविधान बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरेको छ ।

बदर घोषितसँगै अबदेखि होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य सेवा प्रदायकले सेवा शुल्क भनि थप १० प्रतिशत लिने गरेको शुल्कमा रोक लागेको छ ।

वि.सं. २०७९ माघ ११ गतेदेखि नै लागू हुने गरी श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ को उपदफा ३ तथा र श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ खारेज गरिदिएसँगै अब होटल रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था वा अन्य सेवा दिने कम्पनी वा संस्थाले सर्भिस चार्ज लिन नपाउने सर्वोच्चद्वारा जारी भएको परमादेशसहितको फैसलामा उल्लेख छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले होटल, रेस्टुरेन्ट, मोटल, ट्राभल एजेन्सीलगायतका सेवा प्रदायकले लिने सर्भिस चार्जलाई गैरकानुनी घोषित गर्दै त्यस्तो व्यवस्था तत्काल हटाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ ।

ऐन र नियमावलीको उक्त व्यवस्था खारेज भएसँगै अब होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य सेवा प्रदायकले सर्भिस चार्जका नाममा रकम उठाउन पाउने छैनन् ।

त्यस्तै, अब वस्तु वा सेवाको मूल्य कायम गर्दा पनि सम्पूर्ण खर्च जोडेर हुन आउने लगायतमा कानुनले तोकेको भन्दा बढी नाफा नराखी बिक्री गर्नुपर्नेछ ।

यसअघिसम्म विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्ट तथा मुख्यतः पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ र संस्थाले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरेका थिए ।

सोही विषयमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले २०७५ असोज २३ गते सर्वोच्च अदालतमा १० प्रतिशत सेवा शुल्कको विषय संविधानसँग बाझिएको भनी हटाउन माग गर्दै रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।

Categorized in राष्ट्रिय