काठमाडौंका नदी तथा खोला किनारमा सर्वाेच्च अदालतल गरेको थप २० मिटर मापदण्डको निर्णय हाललाई स्थगित गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले विहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो ।

उक्त विज्ञप्ति अनुसार बागमती नदी तथा यसका सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँ बायाँ थप २० (बीस) मिटर सीमा कायम गर्न सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट मिति २०८०।०९।०३ गते भएको पैmसला उपर नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्तिपरिषदको कार्याल्यले दर्ता गरेको पुनरावलोकनको निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरेकोले उक्त पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ बमोजिम उक्त फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न काठमाडौं उपत्यकास्थित सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय तह तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूलाई लेखी पठाउने निर्णय भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो विज्ञप्ति प्रकाशन गरिएको भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ३ पुस २०८० मा बागमती, विष्णुमती लगायत उपत्यकाका ठूला नदी तथा खोला किनारबाट दायाँबायाँ २०-२० मिटर छाडेर मात्रै संरचना बनाउन पाइने आदेश दिएको थियो।

त्यसअघि २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषदले बागमती, विष्णुमती लगायत ठूला नदीहरुमा २० मिटर क्षेत्र छाड्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पहिले २० मिटर छाड्नुपर्ने भनिएकोमा खोलामा थप २० मिटर छाड्न सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको थियो ।

यो कार्यान्वयन गर्दा सयौंको उठिबास लाग्ने भन्दै स्थानीय तथा सामाजिक अभियन्ता तथा उपत्यका संघर्ष समितिहरुले विरोध गर्दै आएका थिए ।

Categorized in समाज