संसदीय उपसमितिले हाल जारी निषेधाज्ञा र कोभिड रोकथामका सम्वन्धमा काठमाडौंका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उपत्यका नगरपालिका फोरमसँग छलफल गरेको छ ।

कोभिड १९ को सम्वन्धमा सरकारको कामकार्वाहीको अनुगमन गर्न संसदीय समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिको वैठकमा सहभागीहरुले सरकारको माथिल्लो तहबाटै उपत्यकामा मानिस भित्र्याउन दवाव दिने गरेको गुनासो गरेका थिए ।

नेता तथा मन्त्रीहरुबाटै दवाव दिएर नाकाहरुबाट मानिस भित्र्याउने गरेकाले नै उपत्यकामा संक्रमण दिनानुदिन बढ्दै गएको बताउँदै उनीहरुले संक्रमण नियन्त्रणका लागि उपत्यका छिर्ने नाकाहरुमा कडाई गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका थिए ।

नगरपालिका फोरमले उपत्यका प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्न जिल्लाका प्रस्थान बिन्दुहरुमा नै कडाई गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु माग गरेका थिए ।

वैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाई दशैंसम्मै जारी राख्नुपर्ने सुझाव अगाडी राखेका थिए ।

साथै उपत्यका नगरपालिका फोरम र नेपाल नगरपालिका संघका पदाधिकारीहरुले सरकारले क्वारेन्टाइनमा खानाका लागि तोकेको रु. एक सय ७५ निकै कम भएको र सरकारले उक्त रकम बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

छलफलको क्रममा उपसमितिका सांसदहरुले निषेधाज्ञालाई बढाउँदै जानाले सामाजिक जनजीवनलाई असर पर्नेमा जोड दिए । 

निषेधाज्ञा अवधीमा कोभिडको नियन्त्रण र रोकथाम र उपचारका लागि कन्ट्याक्ट् ट्रेसिङ्गलाई व्यापक गर्ने, पिसिआर परिक्षण गर्ने, संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्न ब्यवस्था गर्ने, अस्पतालहरुमा आइसियु र भेन्टिलेटरको ब्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए ।

उपत्यकाभित्र संक्रमणको माध्यमको रुपमा रहेका तरकारी बजारहरुमा भीड नियन्त्रण गरि बजार ब्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा पनि वैठकका सहभागीहरुले जोड दिएका थिए ।

उपसमितिको बैठकमा संयोजक जीवनराम श्रेष्ठसहित सांसदहरु अञ्जना बिशन्खे, एकवाल मिया, सरिता नयौपाने, नमिता चौधरी, सन्तकुमार थारुको उपस्थिती रहेको थियो ।

साथै समितिका सचिव पुष्प प्रकाश खनाल, शाखा अधिकृत अमित यादव लगायतका पदाधिकारीको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

Categorized in राष्ट्रिय