उपत्यका नगरपालिका फोरमले अब राहत होइन, दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारले जारी राखेको लकडाउनलाई पालना गर्दै सक्षम जनशक्तिलाई श्रम र रोजगारीसँग जोड्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निर्णय नगरपालिका फोरमले गरेको हो । 

उपत्यकाका दुई महानगर र १६ नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरहरुको साझा संस्था उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

‘काठमाडौँ उपत्यका भित्र कसैको पनि घरमा चुलो निभ्न नदिने र भोकै रहन नदिन सक्षम जनशक्तिलाई श्रम र रोजगारीसँग जोड्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निर्णय भएको छ,’ नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष समेत रहनु भएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले भन्नुभयो । 

संघीय सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको अवस्थामा पहिलाको जस्तो राहत वितरण गर्नुपर्ने अवस्था नभएको भन्दै घरमा चुलो नै नबल्ने अवस्था रहेछ भने सहयोग गर्न आफुहरु तयार रहेको कामपा प्रमुख शाक्यले भन्नुभयो ।

प्रमुख शाक्यले अत्यावश्यक उद्योगहरु संञ्चालनमा सहजीकरण गर्दै लकडाउनलाई पालना गर्ने–गराउने निर्णय पनि बैठकमा भएको जानकारी दिनुभयो । 

आगमनलाई व्यवस्थित गर्दै संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उपत्यका छिर्ने नाकामा आएपछि मात्रै रोक्ने होइन कि जुन विन्दुबाट आउन खोजेको हो त्यहिँबाटै आवत–जावत गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि वैठकमा भएको छ । 

अत्यावश्यक कामका लागि उपत्यका छिर्नुपर्ने बाध्यता हो भने अनुमति लिएर मात्रै आउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने पनि निर्णय वैठकले गरेको छ । 

केही दिन अघि मात्रै नगरपालिका फोरमका पदाधिकारीले कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहनुभएका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग भेट गरी उपत्यका भित्र निर्वाध आवत–जावतलाई कडाई गरी उपत्यका भित्र भने लकडाउन केही खुकुलो बनाउनु पर्ने माग गरेको थियो ।  

‘आवत–जातवलाई कडाई गर्ने र निश्चित क्षेत्रभित्र सामाजिक दूरी कायम गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान राख्ने हो भने संक्रमणबाट पनि बच्न सकिन्छ, भविष्यमा हुन सक्ने आर्थिक संकटलाई पनि केही हदसम्म न्युनिकरण गर्न सकिन्छ’ शाक्यको भनाई थियो । 

मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख एवं नगरपालिका फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले बैठकमा शंकास्पद कोरोना संक्रमितहरु राख्न क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । 

‘आगामी दिनमा विदेशबाट ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिकहरुलाई उद्धार गरेर उपत्यका ल्याउनपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले आ–आफ्नो पहलबाट क्वारेण्टाइन निर्माण गर्दा त्यो बढी खर्चिलो हुन्छ’ श्रेष्ठले भन्नुभयो । ‘उपत्यकामा क्वारेण्टाइनको व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक सहयोग स्थानीय तहले गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।’ 

फोरमले यस अघि नै एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा निर्वाध रुपमा आवत–जावत गर्दा संक्रमणको खतरा बढी हुने भन्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरेको थियो ।

Categorized in राष्ट्रिय