कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी सिन्धुपाल्चोकका ४२ वर्षीय काले वाङगेल भन्ने निमा लामा पुस ३ गते पक्राउ परे ।

लामा जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकको २०७१ चैत १७ गतेको फैसलाले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष कैद सजाय ठहर भई सजाय कार्यान्वयनको क्रममा कारागार कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा थुनामा रहेका थिए ।

२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि भत्किएको कारागारबाट भाग्नुका साथै अरुलाई पनि भगाएर फरार रहेका उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो महाराजगंजबाट खटिएको प्रहरीले कास्की विजयपुरबाट पक्राउ गर्यो ।

साथै जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकको २०७४ फागुन ९ गतेको फैसलाले थुनुवा कैदी भागे भगाएको मुद्दामा लामालाई थप ९ वर्ष ६ महिना २० दिन कैद हुने ठहर गरेको थियो ।

यसैगरी लागूऔषध ब्राउनसुगर मुद्दामा संलग्न रही ११ वर्षदेखि फरार रहेका प्रतिवादी स्याङ्जा फेदिखोलाका ३३ वर्षीय विशन गुरूङ मंसिर १२ गते पक्राउ परे ।

अदालतको २०६९ असार १७ गतेको फैसलाले ५ वर्ष कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर भई फरार रहेका उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाबाट खटिएको प्रहरीले लुकिछिपी बसेको अवस्थामा फेदिखोलाबाट पक्राउ गरेको हो ।

यसरी अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पक्राउ पर्नेहरूको संख्या अहिले बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको ६ महिनाको अवधिमा ५ हजार ३६४ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् ।

उक्त अवधिमा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूलाई तोकिएको २ हजार १ सय ३५ वर्ष १० महिना र २६ दिन कैद सजाय कार्यान्वयनमा आएको छ ।

साथै उनीहरूलाई तोकिएको १ अर्ब १९ करोड ८४ लाख ४९ हजार ३ सय ६१ रूपैयाँ जरिवाना असुल उपर गरिएको छ । उक्त राजश्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा करिब ३ सय १३ प्रतिशतले बढी हो ।

सो अवधिमा केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो महाराजगञ्जबाट ५४ जना, काठमाडौं उपत्यकाबाट ६ सय १३ जना, कोशी प्रदेशबाट ८ सय २५ जना, मधेश प्रदेशबाट १ हजार ७ सय ९७ जना, बागमती प्रदेशबाट ५ सय २२ जना पक्राउ परेका छन् ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट ४ सय ४७ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ९ सय १६ जना, कर्णाली प्रदेशबाट ८३ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १ सय ७ जना पक्राउ परेका हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३ हजार १५० जना पक्राउ परेका थिए ।

तथ्याङक विश्लेषण गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा करिब ७० प्रतिशत भन्दा बढी फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् ।

‘सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय लगायतका निकायसँग समन्वय गरी न्यायिक दण्ड जरिवाना उन्मुक्ति लिने र भाग्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित र नियन्त्रण गर्ने गरिएको छ । अभियानलाई अझै प्रभावकारी बनाउन देशभर फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धि कार्यक्रम समेत संचालन हुँदै आएका छन्’ नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक भिम प्रसाद ढकाल भन्छन् ।

कर्तव्य ज्यान, लागूऔषध, जबरजस्ती करणी, बैंकिङ कसूर, ठगी लगायतका विभिन्न मुद्दामा फैसला ठहर भई फरार रहेका प्रतिवादी पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले विशेष अभियान नै संचालन गरी फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य तीव्र बनाएको बताउँछ ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार संगठनले सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा फैसला कार्यान्वयनको लागि अदालतसँग समन्वय गरी विशष अभियान संचालन गरिएको छ ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी नायव महानिरीक्षक जनक भट्टराईले अपराध अनुसन्धान विभागले फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउन मातहत मुद्दा चल्ने प्रहरी कार्यालयहरूलाई लगत विवरण सफ्टवेयर उपलब्ध गराएको जानकारी दिए ।

नेपालको संविधान, प्रहरी ऐन, २०१२, प्रहरी नियमावली,२०७१, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ लगायतले फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धि काम कारवाहीका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ ।

यी कानुनहरुको अधिनमा रही नेपाल प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कार्य सम्पादन गर्दै आएको बताउँछ ।

Categorized in राष्ट्रिय