बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले आरक्षणसम्बन्धी फैसलालाई ‘गैरकानुनी’ ठहर गरेको छ ।

आरक्षणको विरोध केही दिन यता चर्किएको विद्यार्थी आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर गएपछि देशब्यापी संकटकाल लागू गरिएको बेला सर्वोच्च अदालतले आरक्षण सम्बन्धि तल्लो अदालतको फैसला उल्ट्याएको हो ।

एक महिना पहिले तल्लो अदालतले सन् २०१८ मा सरकारी नोकरीमा आरक्षण नदिने गरी गरिएको सरकारको अधिसूचनालाई उल्टाउँदै आरक्षणको पक्षमा फैसला दिएको थियो ।

त्यसको विरोधमा विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएपछि सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको निर्णय उल्ट्याउँदै आरक्षण सम्बन्धि ब्यवस्था खारेज गरिदिएको हो ।

बंगलादेशका महान्यायाधिवक्ता एएम अमिन उद्यीनले सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला गैरकानुनी भनेको पुष्टि गरेका छन् ।

सन् १९७१ मा बङ्गलादेशले पाकिस्तानविरुद्ध गरेको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा ‘स्वतन्त्रता सेनानीहरू’ का छोराछोरीका लागि सबै सरकारी जागिरको पाँच प्रतिशत आरक्षण गरिएको थियो ।

बङ्गलादेशको कानुनअनुसार एक प्रतिशत आदिवासी समुदायका लागि र अर्को एक प्रतिशत अपाङ्गता भएका वा तेस्रो लिङ्गिका लागि छुट्याइएको थियो भने बाँकी ९३ प्रतिशत पदको निर्णय योग्यताका आधारमा गरिने महान्यायधीवक्ताले जनाएका छन् ।

आरक्षण दिने निर्णयले देशव्यापी रूपमा प्रहरी र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूबिच झडप निम्त्याएको थियो । आन्दोलनका क्रममा १५१ जनाको मृत्यु भएको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलासंगै आरक्षण विरोधी आन्दोनल मत्थर हुने अपेक्षा गरिए पनि आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरुको प्रतिक्रिया आईसकेका छैन ।

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय