टिकटक बन्दविरुद्ध परेको रिटलाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र विनोद शर्माको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइने भएको हो ।

कार्तिक २७ गते बसेको मन्त्री परिषदको वैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकारले भिडियो शेयरिङ एप टिकटकले सामाजिक सद्‍भाव बिगार्ने काम गरेकाले भन्दै त्यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

नेपाल सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १४ ओटा रिट दर्ता भएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित अधिवक्ताहरू सुनीलरञ्जन सिंह, यज्ञमणि न्यौपाने, अनन्तराज लुइँटेल, परशुराम पाण्डे, प्रेमराज सिलवाल, स्वागत नेपाल, लगायतले टिकटक बन्द निर्णयको विरोधमा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका छन् ।

मंसिर ५ गते भएको ती रिटहरुमाथि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वाेच्च अदालतले मंसिर १५ गतेभित्र टिकटक बन्द गर्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । साथै आज मंगलबारका लागि पूर्ण सुनुवाइको पेसी तोकेको थियो ।

यस्तै हिजो (सोमबार) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन सकिने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दहालले सरकारको नियत यसलाई सधैँको लागि बन्द नै गर्ने नरहेको र आउँदै गरेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकमा यसलाई नियमन गर्ने प्रावधान राख्न सकिने जनाए ।

नियमन नै नहुने भन्ने कुनै पनि विषय नहुने भएकाले नियमन गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसका लागि बरु के कस्ता नियमनकारी प्रावधान राख्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिन सबैलाई आह्वान गरिएको बताएका थिए ।

Categorized in राष्ट्रिय