सर्वोच्च अदालतले सरकारको संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको साथमा न्यायाधिशहरु सपना प्रधान मल्ल, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले सरकारको संसद विघटनको निर्णय बदर गरेको हो ।

यसको साथै सर्वोच्चले मिति नै तोकेर आउँदो १३ दिन भित्र संसद अधिवेन बोलाउन समेत आदेश दिएको छ ।

वहसको क्रममा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीहरुले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको मौन अधिकार दिएको दावी गर्दै आएका थिए ।

सर्वोच्चको संसद पुनस्र्थापना गर्ने फैसलासँगै यसको स्वागत र विरोधमा विभिन्न संचारमाध्यम र सामाजिक संजालमा टिकाटिप्पणी देखिन थालेको छ ।

गत पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारीसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद विघटन गर्दै आउँदो वैसाखको १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन समेत घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै सरकारको संसद विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

Categorized in राजनीति