भारतमा आगामी आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को लागि ७६२  खर्ब ५२ अर्ब रुपियाँ (४७ लाख ६५ हजार करोड भारतीय रुपियाँ) को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

सन् २०४७ सम्म विकसित देशका रूपमा स्थापित हुने लक्ष्यसहित भारतले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सो बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

बजेटका स्रोतका रूपमा ३० लाख करोड भारु राजस्वबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यसबाहेक नपुग स्रोत १७ लाख ६० हजार करोड भारु आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट व्यवस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

आगामी आवमा भारतले सबैभन्दा धेरै ब्याज भुक्तानीका लागि खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । यो शीर्षकका लागि कुल विनियोजनको २० प्रतिशत छुट्याइएको छ । त्यसपछि केन्द्रीय सरकारको ‘स्किम’ सञ्चालनका १६ प्रतिशत खर्च विनियोजन भएको छ ।

भारतका वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले बिहीबार लोक सभामा लगातार छैटौँ पटकको बजेट प्रस्तुत गर्ने इतिहास बनाउँदै ‘विकसित भारत’ को लक्ष्यसहितको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

करदाताहरुले केही छुटको आशा गरेपनि वित्तमन्त्री सितारमणले यसपटक करदाताका लागि केही छुटको व्यवस्था गरेको छैन । तर महिलाहरुको लागि भने विशेष योजनामा जोड्ने बताइएको छ ।

सितारमणका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा एक करोड महिला दिदीबहिनीहरु लखपति बनेका छन् । अब त्यो संख्या बढाएर ३ करोड बनाउने लक्ष्य रहेको बताइएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारतले महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगारी निश्चितता स्किम, आयुष्मान भारत, उत्पादनकेन्द्रित अनुदान, सोलार पावर, हरित हाइड्रोजन अभियानलगायतका मुख्य कार्यक्रमलाई जोड दिएर सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेट विनियोजनमा मन्त्रालयगत रूपमा भने सबैभन्दा धेरै रक्षा मन्त्रालयका लागि छ लाख करोड भारु विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसपछि सडक ढुवानी र राजमार्ग मन्त्रालयका लागि दुई लाख ७८ हजार करोड, रेल मन्त्रालयका लागि दुई लाख ५५ हजार र उपभोक्ता मामिला, खाद्यान्न र सार्वजनिक वितरण मन्त्रालयका लागि दुई लाख १३ हजार करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।

विदेश अनुदानमा भारतले आगामी आवको बजेटमार्फत नेपाललाई ११ अर्ब २० करोड रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । यो चालु आवको अनुदानको तुलनामा ८० करोड रुपियाँले बढी हो ।

Categorized in अन्तर्राष्ट्रिय