लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयभित्रै आयोगमा नबुझाउने विभिन्न ४१ राजनीतिक दलहरुको दर्ता खारेज भएको छ ।

निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले भोलि श्रावण २० गतेबाट लागू हुनेगरी ४१ दलहरुको दर्ता खारेज गरेको हो । खारेज भएको दलहरुको नाम, झण्डा, चिन्ह खारेज भएको मितिले एक वर्षसम्म अन्य कुनै दलले प्रयोग गर्न नपाउने पनि आयोगबाट निर्णय भएको छ ।

यस अघि आयोगमा १३६ वटा दल दर्ता रहेकोमा अब यी दलहरुको खारेजी पछि ९५ वटा दलको मात्र दर्ता कायम रहन पुगेको छ ।

दल दर्ता खारेज गरेसँगै आयोगले प्रत्येक राजनीतिक दललाई तोकिएको जरिवाना रकम रू पचास हजार सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय बबरमहल काठमाडौमा लेखी पठाउने पनि निर्णय गरेको छ ।

जरिवाना रकम असुल उपर नभएसम्म खारेज भएका दलका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरू अन्य राजनीतिक दलको पदाधिकारी बन्न पाइने छैन ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो लेखा राख्नु पर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आयव्ययको लेखा परीक्षण इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

साथै आयोगले अवधि समाप्त भएको पैंतालीस दिनभित्र त्यस्तो दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न आदेश दिन सक्ने र दलले स्पष्टीकरण पेश गर्नु पर्नेछ ।

लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले त्यस्तो काम कारवाही छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्ने तथा अवधिभित्र कामकारवाही नसच्याए आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

दर्ता खारेज भएका दलहरुमध्ये ३१ वटा दलहरु २०७३ मंसीर ३० गते दर्ता भएका थिए भने २०७३ फागुन १ गते दर्ता भएका थिए । त्यस्तै २०७४ असार २८ गते एउटा, ३० गते एउटा र चैत्र २ गते दर्ता भएका दलहरु दुईवटा रहेका छन् ।

Categorized in राजनीति