arin enterprises

संसद पुनर्स्थापना भयो, देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश

SamacharDesk – बिकाश | २०७८ आषाढ २८, सोमबार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्थार्पित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो । साथमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश पनि जारी गरेको छ ।

अदालतले संसदीय दलको ह्वीप नलाग्ने आदेशसमेत जारी गरेको छ । सर्वोच्चले फैसलाको २८ घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको छ । सर्वोच्चको फैसला अनुसार राष्ट्रपतिले भोलि २९ गते साँझ ५ बजेसम्ममा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी आउँदो ७ दिनभित्र अर्थात् २०७८ साउन ३ गते आइतबार साँझको ५ बजेभित्र बस्ने गरी प्रतिनिधि सभाको वैठक बोलाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकारको गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको बताएपछि विपक्षी गठबन्धनले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो ।

देउवालाई कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदले समर्थन गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय लिइन् र मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारीसमा दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

Categorized in राष्ट्रिय