arin enterprises

ओली नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल फेरी विस्तार : क्रिया अनि प्रतिक्रिया

SamacharDesk – बिराजकाजी राजोपाध्याय | २०७७ पौष ११, शनिबार

दुई तिहाईको बलियो सरकार । हुन त वर्तमान सरकारसँग केही समय अगाडीबाटै दुई तिहाई नरहीसक्यो । समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि दुई तिहारको नजिकको सरकार बनिसकेको थियो । अहिले आएर त आफ्नै दलभित्रको समर्थन समेत नरहेको अवस्था छ । तर पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई अझै पनि दुई तिहाईको बलियो सरकार अझ स्थीर सरकार भनेर नै चिनिएको छ ।

२०७४ फागुन ३ गते गठन भएको ओली नेतृत्वको बलियो र स्थीर सरकारको मन्त्रीमण्डल आजसम्ममा १२ पटक पुनर्गठन भइसक्यो । यो सरकारमा स्थीर भनेको प्रधानमन्त्री मात्रै रहे । दाहाल–ओलीको प्रतिष्ठाको लडाईँमा दुवैबाट एक अर्कालाई आक्रमण गर्दै विभिन्न कदम चाल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनसम्म गर्न भ्याएपछि यसबाट असन्तुष्ट ७ जना मन्त्रीले राजीनामा नै दिए । यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फेरी १२औं पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका छन् ।

को हुन् नयाँ मन्त्रीहरु

हेरफेर, विस्तार आदिको नामबाट पटक पटक हेरफेर हुँदै आएको मन्त्रीमण्डलमा ८ जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री थपिएको छ भने केहीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ । थप भएका नयाँ मन्त्रीहरुमा टोपबहादुर रायमाझी उर्जामन्त्री, दावा लामा खेलकुदमन्त्री, गौरीशंकर चौधरी श्रममन्त्री, मणि थापा खानेपानीमन्त्री, प्रभु साह सहरी विकासमन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै गणेश ठगुन्ना संघीय मामिलामन्त्री, प्रेमबहादुर आले वनमन्त्री र जुलीकुमारी महतो महिला तथा बालबालिकामन्त्री भएका छन् ।

एक जना राज्यमन्त्री थपिएकोमा उद्योग राज्यमन्त्रीतर्फ विमला विक रहेका छन् ।

यी ८ मध्ये ५ जना प्रचण्ड समूह छोडेर ओली समूहतिर लागेकाहरु पनि छन् । टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र दावा लामा प्रचण्ड समूह छोडेकाहरु हुन् ।

उर्जामन्त्री बनेका दावा लामा संसदीय चुनावमा प्रदेश सभा चुनावतर्फ पराजित उम्मेदवार हुन् । प्रदेश सभा निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवार अहिले संघीय सरकारका मन्त्री बनेका छन् ।

को को मन्त्री कसरी हेरफेर भए

जिम्मेवारी हेरफेर हुनेमा सहरी विकास मन्त्रालयमा प्रभु साह आएपछि कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई शिक्षा मन्त्रालय दिइएको छ । हृदयेश त्रिपाठी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बनेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री रहेका भानुभक्त ढकाल संस्कति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बन्न पुगेका छन् ।

महिला तथा बालबालिकामन्त्री रहेका लीला श्रेष्ठलाई कानूनमन्त्री बनाईँदा डा. शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने पद्मा अर्याल कृषि मन्त्रालय पुगेकी छन् ।

विगतको मन्त्रीमण्डलमा खेलकुदमन्त्री रहेका जगत विश्वकर्मा र उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगड भने नयाँ मन्त्रीमण्डलबाट हटेका छन् ।

क्रिया अनि प्रतिक्रिया

मन्त्रीमण्डल हेरफेरसँगै ओली पक्षबाट नयाँ मन्त्रिमण्डललाई बधाई र स्वागत गर्न थालिएको छ भने प्रतिपक्षको साथमा सत्तारुढ नेकपा पार्टीभित्र दाहाल–नेपाल पक्षबाट यसको आलोचनामा विभिन्न टीकाटिप्पणीहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

मन्त्रीमण्डल विस्तार र हेरफेर भइरहँदा ओली पक्षको वैठकले कार्यकारी अधिकार खोसिसकेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को साथमा प्रचण्ड समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइएपछि रिक्त हुन आएको अध्यक्ष पदमा राखिएका माधव नेपाल, प्रचण्ड–नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेता माईतीघर मण्डलामा थिए ।

ओलीको व्यवहार स्वेच्छाचारी, तानाशाही प्रवृत्तीको भएको, संसद विघटनको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै प्रचण्ड, नेपाल लगायतको नेताहरु माईतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शनमा थिए ।

त्यस्तै वर्तमान जसपाका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त ओलीले सडकबाट टिपेर मन्त्री बनाएकोसम्म भन्न भ्याएका छन् ।

‘आफैं असंवैधानिक ढङ्गले संसद विघटन र चुनावको घोषणा गर्ने अनि सडकबाट मान्छे टिपेर मन्त्रीमण्डल विस्तार र पुनर्गठन गर्ने ! यो कहाँको विधि र परम्परा हो ?’ पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेका छन् ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यहि गरेको भन्दै भट्टराईले संविधान र लोकतन्त्रमाथि यस्तो खेलबाड हुँदा चूप बस्ने हामी कि ओली मुर्ख भनेर समेत प्रश्न तेर्साएका छन् ।

सत्तारुढ दलकै नेता भीम रावलले पनि मन्त्रिपरिषदको विस्तारले संविधान र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको भनेका छन् । साथमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वेच्छाचारी चरित्र र पदको उन्माद आफैै पर्दाफास गरेको समेत भनेका छन् ।

‘देश, जनता र पार्टीप्रति विश्वासघात र संविधानमाथि घात गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले आफै चुनावको मिति तोकेर पनि पदबाट राजिनामा नदिइ उल्दै निरंकुश शासक झैं मन्त्रिपरिषदको विस्तार गरेर संविधान र लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएका छन्’ रावलले ट्वीट गर्दै लेखेका छन् ।

विगतमा भएका मन्त्रीमण्डल हेरफेरले नै पार्टी भित्रको अस्थिरता र सरकारको कमजोरीतर्फ इङ्गित गरेको थियो नै । अहिले पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेर पार्टीभित्रका सबै विवाद र कलह छताछुल्ल भइसकेको अवस्थामा फेरी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भनौं अथवा विस्तार अथवा हेरफेर, यो पनि दीगो हुने सम्भावना देखिन्न ।

सत्तारुढ पार्टीकै एक पक्ष सरकारकै विरोध गर्दै सडकमा छ । फेरी प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो कदम सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा देशको राजनीतिक अवस्था, नेकपाभित्रको विवादले के कस्तो मोड लिने हो, त्यसैले सरकारको दीगोपनाको निर्णय गर्ला ।

Categorized in बिचार
SKIP THIS Maharjan Complex booking ad