आदिबासी जनजाति चलचित्रको बिषयबस्तुलाई राष्ट्रिय चलचित्र नीतिमै समाबेश गरी यथासक्य कार्यान्वयनमा लान जनजाति चलचित्रकर्मीहरुले माग गरेका छन् । सोमबार आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि पार्वत गुरुङलाई नौ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आदिवासी मातृभाषी चलचित्रलाई राज्यले विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।

सिंहदरबारस्थित सञ्चारमन्त्रीको कार्यकक्षमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासंघका अध्यक्ष अमृत सुनुवारले आफ्नो भाषा, कला, धर्म, संस्कृति आदिको संरक्षण र संबद्र्धनको उद्देश्य लिई क्रियाशील रहेका चलचित्रकर्मीहरुलाई राज्यले फरक नजरले हेर्नुपर्ने बताए ।

‘जनजाति चलचित्रकर्मीहरु नाफा कमाउन वा नाम कमाउनका लागि आफ्नो समुदायको पहिचान बचाउन यस क्षेत्रमा लागिरहेका छन्,’ अध्यक्ष सुनुवारले बताए । ‘राज्यले मातृभाषी चलचित्र र खस नेपाली चलचित्रलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन ।’

महासंघले आदिबासी मातृभाषाको चलचित्रकर्मीले भोगी रहनुपरेको अब्यवहारिक ऐन तथा नीतिगत ब्यवस्थाको खारेजी, संशोधन तथा सुद्धिकरणको समेत माग गरेको छ । आदिबासी जनजाति चलचित्रकर्मीहरूको हितमा नीतिगत ब्यवस्थाको लागि सम्बन्धित निकायहरुसँग माग गर्दै आएको पनि अध्यक्ष सुनुवारले जानकारी दिए ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै संचार तथा सुचना प्रबिधि मन्त्री पार्बत गुरुङले आदिबासी जनजाति चलचित्रमा नेपालको मौलिकता झल्कने भएको हुँदा यस क्षेत्रको बिकासको लागी आफु प्रतिबद्ध रहेको बताए । मन्त्री गुरुङले उपयुक्त कार्यक्रमहरुको प्रस्ताब ल्याउन समेत अनुरोध गर्दै आगामी दिनमा आदिबासी जनजाति चलचित्र महासंघसँग मन्त्रालयले सहकार्य गर्दै जाने प्रतिवद्धता समेत मन्त्री गुरुङले व्यक्त गरे ।

नेपालमा २०४४ सालमा नेपालभाषाको चलचित्र ‘सिलु’बाट सुरु भएको आदिबासी जनजाति मातृभाषाका चलचित्रको संख्या हालसम्ममा सात सय बढी पुगिसकेको छ ।

मन्त्री गुरुङलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा जनजातिको परम्परागत मूल्यमान्यताको सम्मान गर्ने चलचित्र सेन्सर नीति बनाउनुपर्ने, चलचित्र विकास बोर्ड लगायत हरेक समितिमा मातृभाषी चलचित्रकर्मीहरुको प्रतिनिधित्व गराईनुपर्ने, जनजाति चलचित्र र चलचित्रकर्मीहरुका लागी राज्यबाट बिशेष अनुदान तथा कोषको ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने लगायतको बुँदाहरु समावेश गरिएको छ ।

साथमा महासंघले प्रादेशिक तहमा स्थानीय आदिबासी चलचित्रकर्मीहरु समेटी चलचित्र बिकास बोर्ड गठन गर्न, मातृभाषी चलचित्रमा निशुल्क सबटाईटलको ब्यबस्था गरिनुपर्ने, प्रतिशतको आधारमा आदिबासी जनजाति मातृभाषी चलचित्र लक्षित बजेट तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

Categorized in पेजथ्री