सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विवाद दीर्घकालीन समाधानका लागि २०८० पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही आयोगको हिजो उर्जा मन्त्रालयले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदन अनुसार २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम शुल्क भने उठाउन सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले २०७२ साउनदेखि पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरकफरक अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन अनुसार शुरुको ६ महिनामा महशुल निर्धारण भएको छैन ।

२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो । प्रतिवेदनमा २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको महशुल उठाउनुपर्ने तथा २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम शुल्क भने उठाउन सिफारिस गरिएको छ ।

०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्मको हकमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेकाले बक्यौता उठाउन नमिल्ने आयोगले सुझाएको छ । सोही विषयमा छलफल गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठक आजका लागि बोलाइएको छ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्ने विषयमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत आइतबार टीओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय पनि गरेको थियो । आजको बोर्ड बैठकमा यही विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।

Categorized in बिजनेस