उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र सोही फैसला कार्यान्वयन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै उनीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको ज्ञापनपत्र बुझ्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वाेच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरवलोकन (भ्याकेट)मा जाने जनाउनुभएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘‘सर्वोच्च अदालतबाट खोला किनारमा थप अर्को २० मिटर छोड्नु पर्ने गरी भएको फैसलाले लाखौँलाख जनता विस्थापित हुने, सम्पत्तिको मूल्याङ्कन शून्य पार्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरी त्यस्तो अव्यवहारिक फैसला उपर काठमाडौँ  महानगरपालिकाबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उल्टै साउन २४ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णय गरिनु घोर आपत्तिजनक छ ।’’

ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ, ‘‘काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’’

अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो ।

सङ्घर्ष समितिले फैसला र सूचना कार्यान्वयनमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरवलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।

त्यस्तै, समितिले हाल कायम २० मिटरको छाड्नुपर्ने मापदण्डमा थप २० मिटर पनि छाड्नुपर्ने भनेर फैसला सुनाउने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई महाअभियोग लगाउन समेत माग गरेको छ ।

Categorized in समाज